असम-मिजोरम सीमा संघर्ष: केंद्र ने कदम उठाए, दोनों राज्य सरकारें सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे को सुलझाने पर सहमत

पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम बुधवार को चल रहे सीमा संघर्ष को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमत हुए, जिसमें पांच पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा बुलाई गई बैठक में बीच का रास्ता निकाला गया, जिसमें असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों ने भाग लिया।

गृह सचिव अजय भल्ला ने बैठक की अध्यक्षता की जिसमें असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत और उनके संबंधित मिजोरम समकक्ष लालनुनमविया चुआंगो और एसबीके सिंह शामिल थे।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “दोनों राज्य सरकारें इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमत हुईं।”

इस बीच, मिजोरम के लालनुनमाविया चुआंगो ने कहा कि राज्य पुलिस को हटा दिया जाएगा और विवादित स्थल पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शांति है और बातचीत जारी है।

सीआरपीएफ के महानिदेशक ने भी बैठक में भाग लिया क्योंकि अर्धसैनिक बल के जवानों को असम-मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया है जहां तनाव अधिक है।

मिजोरम पुलिस ने असम के अधिकारियों की एक टीम पर सोमवार को की गई गोलीबारी में असम पुलिस के कम से कम पांच कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई और एक पुलिस अधीक्षक सहित 50 से अधिक लोग घायल हो गए।

असम के बराक घाटी जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी मिजोरम के तीन जिलों आइजोल, कोलासिब और ममित के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं।

पिछले कुछ हफ्तों में क्षेत्र के अतिक्रमण और दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने वाली झड़पों के जवाबी आरोपों के बाद, अंतर-राज्यीय सीमा पर हिंसक झड़पों की सूचना मिली, जिसमें असम पुलिस के पांच जवानों और एक नागरिक की मौत हो गई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आठ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के दो दिन बाद यह घटनाएं हुईं और सीमा विवादों को हल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।