असम-मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़की, गोलीबारी में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत !

असम-मिजोरम सीमा पर विवाद सोमवार को बढ़ गया, जिसमें गोलीबारी में असम के पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 20 अधिकारी और नागरिक घायल हो गए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

कछार के उपायुक्त कीर्ति जल्ली और पुलिस अधीक्षक निंबालकर वैभव चंद्रकांत सहित दोनों राज्यों के अधिकारी असम के कछार जिले के संकटग्रस्त लैलापुर इलाके में डेरा डाले हुए हैं, जो मिजोरम के कोलासिब की सीमा से लगा हुआ है। वे स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह घटना उस समय में हुई है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठक की थी। घायलों में असम के कछार जिले के पुलिस अधीक्षक निंबालकर वैभव चंद्रकांत और जिले के ढोलई थाने के प्रभारी अधिकारी शामिल हैं।

असम के अधिकारियों ने दावा किया कि मिजोरम से बड़ी संख्या में लोगों ने उन पर राज्य के छह किलोमीटर अंदर आकर हमला किया, जिससे 16 लोग घायल हो गए। वहीं मिजोरम के अधिकारियों ने दावा किया कि असम के लोगों ने एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें एक मिजो दंपति राज्य की यात्रा कर रहा था।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके मिजोरम समकक्ष जोरमथंगा ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान करते हुए स्थिति के लिए एक-दूसरे के अधिकारियों को दोषी ठहराया।

मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को भी टैग किया। उन्होंने कहा, हिमंत जी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्रियों की सौहार्दपूर्ण बैठक के बाद आश्चर्यजनक रूप से असम पुलिस की 2 कंपनियों के द्वारा नागरिकों पर लाठीचार्ज और आंसूगैस के गोले दागे गए। उन्होंने सीआरपीएफ कर्मियों और मिजोरम पुलिस को भी खदेड़ा।

सीमा संघर्ष के वीडियो को टैग करते हुए जोरमथांगा ने कहा, अमित शाह जी। कृपया मामले को देखें। इसे अभी रोकने की जरूरत है। एक अन्य ट्वीट में सीएम जोरमथांदा ने लिखा, निर्दोष दंपत्ति कछार के रास्ते मिजोरम वापस जा रहे थे और गुंडों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। आप इन हिंसक कृत्यों को कैसे सही ठहराने जा रहे हैं?

वहीं सरमा ने अपने ट्वीट में कहा, मैंने अभी-अभी माननीय मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बात की है। मैंने दोहराया है कि असम अपनी सीमाओं के बीच यथास्थिति और शांति बनाए रखेगा। मैंने आइजोल का दौरा करने और जरूरत पड़ने पर इन मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा, जोरमथांगा जी, कोलासिब (मिजोरम) के एसपी हमें अपने पोस्ट से हटने के लिए कह रहे हैं, तब तक उनके नागरिक न सुनेंगे और न ही हिंसा रोकेंगे। हम ऐसी परिस्थितियों में सरकार कैसे चला सकते हैं? आशा है कि आप जल्द से जल्द हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में अमित शाह और पीएमओ को भी टैग किया।

मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और ममित जिले असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों से सटे हुए हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री ने शनिवार को शिलांग में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के दौरान अंतर्राज्यीय सीमा संकट के मुद्दों पर चर्चा की थी। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर की पहली बैठक शुक्रवार को शिलांग में हुई और दोनों पक्षों ने 12 सीमावर्ती स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से विवादों को सुलझाने का फैसला किया।

असम पुलिस के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर से, 164.6 किलोमीटर की सीमा पर कई झड़पें हुई हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों सहित संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।

असम के मुख्यमंत्री ने मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि मिजोरम की सीमा से लगे तीन जिलों में 1,777 हेक्टेयर भूमि पर मिजो लोगों ने कब्जा कर लिया है। मिजोरम के मुख्य सचिव लालनुनमाविया चुआंगो ने दावे का खंडन करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री द्वारा संदर्भित भूमि 100 से अधिक वर्षों से मिजोरम के सीमावर्ती गांवों के निवासियों के पास है और इसलिए, अतिक्रमण का तो कोई सवाल ही नहीं है।

मिजोरम के गृहमंत्री लालचमलियाना ने इससे पहले कहा था कि इस महीने की शुरुआत में असम पुलिस ने बुआर्चेप (कोलासिब) में मिजो किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया था और असम सरकार से पर्याप्त मुआवजे की मांग की थी।

केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद पिछले साल असम-मिजोरम सीमा की समस्याएं कुछ हद तक कम हो गई थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को हिंसा रोकने के लिए सीमा पर तैनात किया गया था।

हालांकि 29 जून के बाद से दो पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर परेशानी फिर से शुरू हो गई है।